मुख्यमंत्री को सौंपा 9 वर्षों से लंबित मांगों पर ज्ञापन
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, उपशाखा तहसील सदर ने शनिवार को तहसील समाधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसील समाधान दिवस प्रभारी / उपजिलाधिकारी सदर को सौंपा गया।
संघ के संयोजक श्री विनय कुमार तिवारी एवं सह संयोजक श्री राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में लेखपालों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
संघ ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि पिछले 9 वर्षों से लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता, पदनाम परिवर्तन, प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन, स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने, तथा वाहन भत्ता (मोटरसाइकिल भत्ता) अनुमन्य किए जाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इसके अलावा, संघ ने यह भी बताया कि प्रदेशभर के करीब 3000 लेखपाल अपने घर से 500 से 1000 किमी दूर भय एवं तनाव के माहौल में कार्य कर रहे हैं, जबकि अंतर्मंडलीय स्थानांतरण हेतु 23 अगस्त 2018 के शासनादेश के अनुरूप आवेदन तो लिए जा चुके हैं, परंतु स्थानांतरण सूची आज तक जारी नहीं हुई है, जबकि अन्य विभागों के हजारों कर्मचारियों के तबादले संपन्न हो चुके हैं।
संघ ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री द्वारा 2 जुलाई 2025 और 3 सितंबर 2025 को दिए गए निर्देशों के बावजूद राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025–26 की डीपीसी (विभागीय चयन समिति की बैठक) अब तक नहीं हो सकी है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लेखपाल संगठन व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगा।
